हाटा विधानसभा में सड़कों के निर्माण को मिली बड़ी वित्तीय स्वीकृति, विधायक के प्रयासों से विकास को मिली गति

जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा में सड़कों के निर्माण को लेकर के स्थानीय विधायक मोहन वर्मा का सराहनीय पहल रंग लारहा है आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुशीनगर जनपद में हुए बीते दिनों दौड़े के तहत विधायक हाटा के प्रयास से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिली है। क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।वहीं बताया जाता है कि  यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हाटा विधायक मोहन वर्मा जी के अथक प्रयास व  निरंतर जनहित में किए गए अनुसरण का परिणाम है। उनके प्रयासों से क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांगों को स्वीकृति मिली है, जिससे स्थानीय जनता में खुशी का माहौल है।

इन प्रमुख सड़कों को विधायक हाटा के प्रयास से मिली है स्वीकृति 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन प्रमुख सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमेसे यह है खास सड़कें
• मझगने नाला जोल्हुपुर से बसंतपुर मार्ग (लंबाई 2.80 किमी, लागत ₹47.01 लाख)
• हाटा पिपराइच से हस्सवर संपर्क मार्ग (लंबाई 2.80 किमी, लागत ₹47.01 लाख)
• नाउमुण्डा से मिसरा मठपाल गिरि मार्ग (लंबाई 2.70 किमी, लागत ₹45.29 लाख)
• पड़री खास बाजार से पूर्व ककरवल सिवान संपर्क मार्ग (लंबाई 2.50 किमी, लागत ₹42 लाख)
• लक्ष्मीपुर संपर्क मार्ग (लंबाई 3.30 किमी, लागत ₹44.50 लाख)
• हाटा–कप्तानगंज मार्ग किमी 12 से परसौनी भिस्वा संपर्क मार्ग (लंबाई 5.63 किमी, लागत ₹61.48 लाख)
• कप्तानगंज–झांगा मार्ग किमी 04 से गीदहा टोला संपर्क मार्ग (लंबाई 2.50 किमी, लागत ₹42 लाख)

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में आसानी होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए विधायक श्री मोहन वर्मा जी के प्रयासों की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि हाटा विधानसभा के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयास जारी हैं और भविष्य में भी जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

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