किसानों के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं, कृषक दुर्घटना बीमा पर डीएम सख्त

किसानों के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं, कृषक दुर्घटना बीमा पर डीएम सख्त———-

लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण न होने पर तय होगी जिम्मेदारी, चकमार्गों से हटेगा अतिक्रमण

कुशीनगर संवाददाता 

राजस्व मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अब भारी पड़ेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार शाम जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा समेत सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार मौजूद रहे।
कृषक दुर्घटना बीमा में देरी पर होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दुर्घटना से संबंधित सभी मामलों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण कर संबंधित आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस स्तर पर प्रकरण या आख्या लंबित मिली, वहां संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि किसानों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय से पहुंचाना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
अंश निर्धारण और सरकारी भूमि के मामलों में तेजी के निर्देश
बैठक में अंश निर्धारण के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। साथ ही विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि तत्काल उपलब्ध कराने तथा सीलिंग भूमि की तहसीलवार सूची तैयार कराने के निर्देश दिए।
भूमि विवादों का रजिस्टर होगा अपडेट
भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों को लेकर डीएम ने लेखपालों के सहयोग से रजिस्टर को गाटा और ग्रामवार अपडेट करने के निर्देश दिए। इसमें संबंधित भूमि का स्थान, वास्तविक कब्जे की स्थिति समेत आवश्यक विवरण दर्ज करने को कहा गया, ताकि विवादों के निस्तारण में वास्तविक स्थिति स्पष्ट रहे।
वहीं जनसुनवाई और जनता दर्शन से प्राप्त लंबित शिकायतों का भी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
पट्टों के डिजिटलाइजेशन में स्पष्टता पर जोर
जिलाधिकारी ने पट्टों के डिजिटलाइजेशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अभिलेखों में संबंधित योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने और अभिलेखों का डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे।
त्योहारों पर मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा
आगामी त्योहारों को देखते हुए डीएम ने खाद्य सुरक्षा विभाग को विशेष अभियान चलाकर खोया, पनीर और मिठाइयों के साथ-साथ होटल, ढाबों तथा हाईवे किनारे संचालित दुकानों की सघन जांच और सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने पर जोर दिया।
चकमार्गों से हटेगा अतिक्रमण, राजस्व वादों की होगी धारा वार समीक्षा
बैठक में चकमार्गों को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की धारा वार समीक्षा कर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
इसके साथ ही आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले पात्रता की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए, ताकि अपात्र लोगों को प्रमाण-पत्र जारी न हो और पात्र व्यक्तियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
41 प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केंद्रों में 20 के लिए मिली जमीन
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समीक्षा में बताया गया कि जनपद में प्रस्तावित 41 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 20 के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिलाधिकारी ने शेष उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि लंबित मामलों को फाइलों में दबाकर रखने के बजाय समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से किसान, भूमि विवाद, सरकारी भूमि, जनशिकायत और कृषक दुर्घटना बीमा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।